शिक्षण आणि रोजगार यांचा इतका थेट संबंध असूनही आपल्याकडील शिक्षणातून रोजगारासाठीची आवश्यक असलेली कौशल्ये दिली जात नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. व्यावसायिक (व्होकेशनल) अभ्यासक्रमांतही कौशल्यांच्या प्रशिक्षणापेक्षा पुस्तकी ज्ञान देण्यावर भर आहे. त्यामुळे इंजिनीअर झालेल्यांना व्यवहारातले इंजिनीअरिंग कळतेच असे नाही.
आपल्याकडच्या शाळा, शिक्षणपद्धती, अभ्यासक्रम हे सगळंच शिक्षककेंद्रित आहे. खरं तर ते विद्यार्थी केंद्रित असायला हवं असं शिक्षणाच्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या व्यक्ती गेली बरीच वर्षे सांगत आहेत. आता कुठेतरी काही प्रमाणात का होईना शिक्षण विद्यार्थीकेंद्रित असायला हवं याचा विचार कसा सुरू झाला आहे. या आधी देखील वेगवेगळ्या शिक्षण आयोगांनी विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण, व्यावसायिक शिक्षण व कौशल्यपूर्ण शिक्षण देण्याच्या शिफारशी केल्या होत्या, मात्र त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. नवे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण विद्यार्थी केंद्रित व व्यावसायिक शिक्षण देणारे असून युवकांना स्वावलंबी बनविणारे आहे. नव्या शिक्षण धोरणानुसार सहावीपासून व्होकेशनल अभ्यासक्रम शिकता येणार आहे. यामध्ये कारपेंटर, लाँड्री, क्राफ्ट अशा विषयासाठी विद्यार्थ्यांना इंटर्नशिप करता येईल. म्हणजेच व्यावसायिक शिक्षण देण्याची सुरुवातच प्राथमिक स्तरावर करण्यात येत असल्याने विद्यार्थी पुढील व्यावसायिक शिक्षण घेऊन तो स्वावलंबी बनण्याची व्यवस्था प्रस्तुत शिक्षण व्यवस्थेच्या केंद्रस्थानी असल्याचे दिसून येते.
फार आधी पासून शिक्षण आणि रोजगार असा संबंध जोडला जायचा. शिक्षण घेतल्या नंतर आपल्या मुलाला रोजगार मिळेल काय? स्वतःचा व्यवसाय करता येईल काय? तो स्वावलंबी बनेल काय? असे नानाविध प्रश्न पालकांच्या मनात निर्माण व्हायचे आताही पालक असाच विचार करत असतात. असे प्रश्न निर्माण होणे स्वाभाविक देखील आहे.
शिक्षण घेतल्यानंतर नोकरीची हमी मिळेल का, असा स्वाभाविक प्रश्न पालकांचा असतो. हा प्रश्न निर्माण होण्याचे कारण दडले आहे, आपल्या सामाजिक वास्तवतेत. शिक्षण आणि नोकरी असे समीकरणच आपल्याकडे तयार झाले आहे. शिक्षण हे अर्थार्जनासाठीच करायचे असते, अशीच समजूत आहे; आणि ती अगदीच गैर आहे, असे म्हणता येत नाही.
शिक्षण आणि रोजगार यांचा इतका थेट संबंध असूनही आपल्याकडील शिक्षणातून रोजगारासाठीची आवश्यक असलेली कौशल्ये दिली जात नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. व्यावसायिक (व्होकेशनल) अभ्यासक्रमांतही कौशल्यांच्या प्रशिक्षणापेक्षा पुस्तकी ज्ञान देण्यावर भर आहे. त्यामुळे इंजिनीअर झालेल्यांना व्यवहारातले इंजिनीअरिंग कळतेच असे नाही.
श्रमाला प्रतिष्ठा देण्याबाबतची अनेक सुभाषिते आपल्याकडे असली, तरी प्रत्यक्ष समाजात श्रमाला प्रतिष्ठा नाहीच कष्टाला न्याय देणारा मोबदला नाही. त्यामुळे श्रमाशी संबंधित कौशल्ये शिकवली जात नाहीत. समाजातही कुशल विद्यार्थ्यांपेक्षा हुशार विद्यार्थ्यांचेच कौतुक केले जाते. शिक्षण आणि कौशल्ये यांची फारकत शालेय स्तरापासूनच होते. वास्तविक, कोठारी आयोगापासून राष्ट्रीय ज्ञान आयोगापर्यंत अनेक आयोगांनी/ समित्यांनी व्यावसायिक शिक्षणाची गरज नमूद केली आहे. त्याचे प्रतिबिंब नव्या शैक्षणिक धोरणात दिसून येत आहे.
त्याची अंमलबजावणी म्हणून कौशल्यावर आधारित अभ्यासक्रम केले गेले; परंतु त्याला म्हणावा तसा फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही विशेष म्हणजे त्यांकडे पाठ फिरवल्या गेले. पारंपरिक पदवी अभ्यासक्रम वा थेट इंजिनीअरिंग-मेडिकल यांमध्येच बहुतेकांना रस असतो. काळ कितीही बदला असला, तरी विद्यार्थ्यांचा कल बदलला नसल्याचे चित्र आहे, ते यामुळेच.
गेल्या काही वर्षांपासून कौशल्य शिक्षणाचा उल्लेख सातत्याने केला जात आहे. कौशल्य शिक्षणावर भर देऊन कुशल मनुष्यबळ विकसित करण्याची चर्चा अनेक सरकारांनी केली. मात्र त्याची परिणाम कारक अंमलबजावणी झाली नाही. त्याबाबतच्या योजनेचा उल्लेख प्रत्येक अर्थसंकल्पात येत राहिल्या मात्र प्रत्यक्षात त्या उतरायला बराच वेळ लागत राहिला.
या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांना व्यवसाय शिक्षण हा नव्या शैक्षणिक धोरणाचा महत्वाचा म्हणून सांगता येईल. बऱ्याच अर्थी विद्यार्थ्यांच्या अभिव्यक्ती ला व विद्यार्थ्यांना स्वातंत्र्य नवं शिक्षण पद्धतीत देण्यात आले आहे. या धोरणात विद्यार्थ्यांच्या आवडी निवडीचा विचार झालेला दिसतो. विशिष्ट विषय व विशिष्ट शाखेकडे विद्यार्थ्यांनी वळले पाहिजे, अशी साचेबंद पद्धती या शैक्षणिक धोरणात नाही.
सध्या दहावीनंतर विद्यार्थ्यांना कला, वाणिज्य, विज्ञान अशा तीन शाखा उपलब्ध असतात. याच तीन शाखांचा विचार विद्यार्थ्यांकडून प्रामुख्याने केला जातो. एका शाखेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्याला दुसऱ्या शाखेतला एखादा विषय आवडत असेल, तर तो शिकता येत नाही. मात्र नव्या शैक्षणिक धोरणामुळे अशाप्रकारे दुसऱ्या शाखेचा, अभ्यासक्रमातला विषय शिकता येईल. उदाहरणार्थ विज्ञान शाखेत शिकत असताना विद्यार्थ्यांना स्पोर्ट्स, लोककला असे विषय अभ्यासासाठी निवडता येतील. याचा विद्यार्थ्यांना फायदा होईल.
विद्यार्थी सबळ, स्वावलंबी आत्मनिर्भर व रोजगारक्षम होईल,हा विचार प्रस्तुत शिक्षण पद्धती केल्याचे दिसून येईल.
आता खरी गरज आहे अंमलबजावणीची. मात्र कागदावर मांडलेले हे धोरण जेव्हा प्रत्यक्षात उतरेल, तेव्हाच प्रगतीच्या, विकासाच्या अपेक्षित मार्गावरून आपली वाटचाल वेगाने होईल. त्यासाठी केंद्र सरकारला प्रचंड मोठी आर्थिक तरतूद करावी लागेल. तेव्हा यापुढील काळात शिक्षणावरच्या खर्चाला प्राधान्य देणे हे केंद्र सरकारकडून सातत्याने व नियमिततेने होणे अपेक्षित आहे. हे आव्हान पेलले गेले, तर या धोरणाची गोमटी फळे नागरिकांना आणि देशाला चाखायला मिळतील.
प्रा. डॉ. सुधीर अग्रवाल, नागपूर, ९५६१५९४३०६
(लेखक एस. के. पोरवाल महाविद्यालय, कामठी नागपूर येथे प्राध्यापक आहेत.)
